नेपाल टेलिकम
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न गठन भएको सार्वजनिक लेखा समितीको दूरसञ्चार हेर्ने उपसमितीले नेपाल टेलिकमको बारेमा उल्लेख गरेका कुराः
अनुमति सम्बन्धी अवस्था
क) आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी
- सेवाको प्रकार – आधारभूत दूरसञ्चार सेवा
- सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्र – नेपाल राज्यभर ।
- सेवा सञ्चालक छनौट गर्ने/अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रक्रिया (ऐन/नियमको व्यवस्था सहित सक्षिप्त विवरण) – दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(३) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको ।
- अनुमतिपत्र जारी मिति – २०५७।१०।१३ र २०६७।१०।११ मा पाँच वर्षको लागि नविकरण गरिएको ।
- बहाल रहने अवधि – २०७२।१०।१२ सम्म
- सेवा सञ्चालन प्रारम्भ गरेको मिति – प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालनमा रहेको ।
- प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रविधि – प्रचलनमा रहेको Wireline तथा Wireless प्रविधि ।
- कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने/बुझाएको दस्तुरहरु/कबोल गरेको (जुन लागू हुन्छ),
- अनुमतिपत्र दस्तुर – १५,५८,५०,०००।–
- रोयल्टी दस्तुर – कूल आयको ४ प्रतिशत मात्र ।
- नविकरण दस्तुर – अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशतले हुने रकम ।
- अन्य दस्तुर – ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापत कुल आयको २% ले हुने रकम
- सेवा प्रदान गरिरहेको क्षेत्र/जिल्लाहरु – नेपाल राज्यका ७५ वटै जिल्ला ।
ख) मोबाइल सेवा सम्बन्धी
- सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्र – नेपाल राज्यभर ।
- सेवा सञ्चालक छनौट गर्ने/अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रक्रिया (ऐन/नियमको व्यवस्था सहित सक्षिप्त विवरण) – दूरसञ्चार नीति २०५६ एंव मन्त्रिपरिषदको मिति २०५५।१२।१५ को निर्णय अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५५।१२।१८ को पत्र बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम प्राप्त निर्देशानुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको ।
- अनुमतिपत्र जारी मिति – २०५६।१।२९ बाट १० बर्षको लागि र ५ बर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण गरिएको ।
- बहाल रहने अवधि – २०७१।१।२८
- सेवा सञ्चालन प्रारम्भ गरेको मिति – २०५६।१।३०
- प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रविधि – अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा GSM प्रविधिमा आधारित र पछि नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रविधि तटस्थ गरिएको । हाल GSM, 3G र CDMA प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरिरहेको ।
- कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने/बुझाएको दस्तुरहरु/कबोल गरेको (जुन लागू हुन्छ),
- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. – २१ करोड
- रोयल्टी दस्तुर रु. – वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत ले हुने रकम वा बोलपत्रबाट छनौट भएको सेवा प्रदायकले तिर्न वा बुझाउन कबुल गरे बमोजिमको रकम मध्ये जुन बढी हुन आउछ सो रकम ।
- नविकरण दस्तुर – २० अर्ब तर प्राधिकरणको निर्णय बमोजिम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिई प्रोभिजनल नविकरण गरिएको ।
- अन्य दस्तुर – ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापत कुल आयको २ प्रतिशतले हुने रकम
१ वर्षको परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको ३ जी फ्रिक्वेन्सी समेत कुनै मूल्य नतोकी प्रतिस्पर्धा नगराई व्यवसायिक संचालनमा प्रयोग गर्न दिइएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ३ जी फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ (Auction) गर्दा प्राप्त भएको राजस्वलाई विचार गर्दा नेपालले त्यसको समानुपातिक राजस्व गुमाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यहाँ के स्मरणीय छ भने यसै गरी Frequency को बाँडफाँड न्यून शुल्क लिएर दिएको र राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको भनी भारतमा यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिइएको छ । यस घटनाबाट शर्तक भएर २०१० मा भारतमा ३ जी Frequency बोलकबोलबाट बेच्दा राज्यलाई १०६००० (एक लाख ६ हजार करोड भारतीय रुपैया) आम्दानी भएको थियो । भारतको अनुपातको हिसावले थ्रिजी लाइसेन्स्बाट नेपाल सरकारलाई २५ अर्व हाराहारी उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । तर नेपालको Internet Penetration भारतको भन्दा कम रहेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि कम छ । यो दुवै तथ्यहरुलाई मध्यनजर गरेर २५ अर्वको ३०% मात्र नेपालमा उपलब्ध हुनसक्ने अन्दाज गरेमा पनि राज्यलाई ७ देखि १० अर्व रुपैयाँ गुमेको छ । हाम्रो देशमा भने ३ जी Frequency को न्यून शुल्क समेत नलिई नेपाल टेलिकम र Ncell लाई दिएको देखिन आएको छ । यस्तो कानून विपरित राज्यलाई आउन सक्ने राजस्व गुमाउने निर्णय दूरसञ्चार प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयको संलग्नता देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment